WE ARE HERE TO BRING THE PLIGHTS OF KASHMIRI HINDUS TO YOU..MORE THAN 4 LACKS PEOPLE WERE BRUTALLLY FORCED TO LEAVE THEIR HOMELAND BECAUSE THEY BELONGED TO A PARTICULAR COMMUNITY.OUR SO CALLED HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS MAKE A LOT HUE AND CRY WHEN ANY MILITANT IS KILLED BUT THEY HARDLY CARE ABOUT THOSE WHO LOST THEIR DEAR ONES IN ATTACKS AND BOMB BLASTS CARRIED OUT BY TERRORIST OUTFITS... OUR SO CALLLED PSEUDO SECULARISTS AND ANTI-COMMUNAL PARTIES MAKE ALOT UPROAR OVER GUJRAT BUT REMAIN TIGHT LIPPED WHEN IT COMES TO THE DEPLORABLE CONDITIONS OF THE GENUINE PEOPLE OF THE VALLEY BECAUSE IT WON'T FETCH A GREAT DEAL OF VOTE BANK TO THEM..IT IS VERY SHAMEFUL AND PENETRATING TOO THAT WE TOO TURNED A BLIND EYE TO THEIR SUFFERINGS. HUGE ETHNIC CLENSING WAS CARRIED OUT AGAINST THEM,THEY WERE FORCED TO CHOOSE MASS EXODUS SO THAT RUTHLESS ISLAMIC TERRORISTS MAY ACTUALISE THEIR BLOODY DREAM OF CONVERTING THE VALLEY INTO AN ISLAMIC STATE.YOUNG GIRLS AND WOMEN WERE BRUTALLY RAPED BEFORE THEIR RELATIVES, YOUNG CHILDREN WERE BRUTALLY ASSAULTED AND BARBARIC ACTS WERE CARRIED OUT ON HINDUS.....BUT THE WHOLE WORLD REMAIN SILENT...NOW IT IS TIME TO SPEAK UP FOR THEM.IT IS MY HUMBLE APPEAL TO ALL OF U TO DO SOMETHING FOR THEM WHO ARE OUR BROTHERS AND SISTERS LIVING IN HELLISH CONDITION....
विष्णु गुप्त
कश्मीर घाटी से पहले हिन्दुओं को जबरन बाहर खदेड़ा गया और अब घाटी में स्थित हिन्दुओं की धार्मिक अस्मिता को मिटाने की साजिश सफल हो रही है। इस साजिश में न केवल इस्लाम के नाम पर फैले विभिन्न आतंकवादी संगठन संलग्न हैं बल्कि घाटी में स्थित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन भी शामिल हैं। खाली पड़े मंदिरों पर अवैध कब्जे की घटनाओं में वृद्धि तो हुई ही है, मंदिरों की जमीनों को कब्जा कर बेचा जा रहा है या फिर उस पर रिहायशी निर्माण खड़े कर दिये गये हैं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। मंदिरों में विराजमान देवी-देवताओं की मूर्तियों को गायब किया जा रहा है। आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठनों की इस साजिश का पर्दाफाश होने के बाद किसी भी नियामक से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंदिरों सहित सभी हिन्दू अस्मिता के चिन्हों के संरक्षण की मांग पर कोई गंभीरता नहीं दिखती है। कश्मीर घाटी से विस्थापित होकर करीब दस लाख हिन्दू विभिन्न शिविरों में रहने के लिए विवश हंै जहां पर इनकी जिन्दगी नरक बनी हुई है। आखिर कश्मीर घाटी के हिन्दुओं के साथ यह ज्यादती कब तक चलेगी? क्या इनके मौलिक और धार्मिक अधिकारों का संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए?
कश्मीर में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अल्पसंख्यक आयोग कश्मीर के हिन्दुओं को अल्पसंख्यक मानने से अप्रत्यक्ष तौर पर इनकार करते आया है। हिन्दुओं के अधिकारों के संरक्षण को लेकर जितनी बार अल्पसंख्यक आयोग का दरवाजा खटखटाया गया उतनी बार अल्पसंख्यक आयोग ने हाथ खड़े कर दिये। अल्पसंख्यक आयोग का कहना है कि जम्मू-कश्मीर का मसला होने के कारण वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गुजरात की छोटी-छोटी घटनाओं पर स्वयं संज्ञान लेनेवाला मानवाधिकार आयोग भी कश्मीर के हिन्दुओं की दुर्दशा पर चुप्पी नहीं तोड़ता है। यही हाल विभिन्न न्यायालयों का है। केन्द्र की यूपीए सरकार के एजेन्डे से कश्मीरी हिन्दू बाहर ही हैं। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस नेतृत्ववाली सरकार है लेकिन इस सरकार का भी रवैया मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार से अलग नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आतंकवादियों के लिए मल्हम-नीति चलायी थी। इस नीति से आतंकवादियों और उनके परिवारवालों को धन मुहैया कराया गया। कई प्रकार की रियायतें दी गयी। पर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लवारिश ही छोड़ दिया गया।
कांग्रेसी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी हिन्दुओं का विश्वास हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की है और न ही इनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए वातावरण बनाने की पहल की है। जबकि कश्मीरी पंडितों को उनसे बहुत आशा थी जो पूरी नहीं हुई। कश्मीर में आतंकवादी संगठनों की पहली मंशा कश्मीर से हिन्दुओं को बाहर खेदड़ने की थी। आतंकवादी संगठनों की खूनी कार्रवाइयां इसी निमित संचालित होती रही हैं। कश्मीर में रहने वाले हिन्दुओं ने प्रारंभ में काफी साहस दिखाया और जाहिर किया कि वे भी कश्मीरियत के हिस्सा हैं। लेकिन वे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से हार गये और जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य हुए हंै। दस लाख से अधिकतर कश्मीरी पंडित जम्मू और देश के विभिन्न भागों में स्थित शिविरों में रहने के लिए विवश है। जहां वे दयनीय जिंदगी बिताने को विवश हैं। जम्मू-कश्मीर की सरकार का तो प्रारंभ से ही कश्मीरी पंडितों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है। केन्द्र सरकार ने राहत शिविरों में रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए कोई ठोस मदद नहीं की है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि केन्द्र सरकार आतंकवादियों के परिजनों के लिए एक योजना लाने वाली है जिसमें मारे गये आतंकवादियों के परिवारों का पुनर्वास करने की योजना है। दुनिया में अब तक ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पर आतंकवादियों और उनके परिवार वालों के पुनर्वास की योजना चली हो। इस तरह से तो आतंकवाद को ही संरक्षण मिलेगा।घाटी में स्थित हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। घाटी के विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने इसकी मांग की है। कानून बनाने से पहले धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण होने चाहिए। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अुनसार यह जगजाहिर करना चाहिए कि घाटी में हिन्दुओं के कितने धार्मिक स्थल हैं और उनकी स्थिति क्या है। कानून बन जाने से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह हिन्दुओं की धार्मिक स्थलों की रक्षा करे।
May 2, 2008
मुद्दा : कश्मीर में हिंदुओं की आस्था पर चोट
Posted by
ALOK SINGH
at
3:59 PM
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1 comments:
कश्मीर तो मैं गया हूँ, लगता नहीं कि इस समस्या का कोई आसान हल है। जो लोग कश्मीर से भाग के आए हैं उनके मन में जो कटुता है वह अलग।
बहरहाल हिन्दी के चिट्ठों की दुनिया में आपका स्वागत है।
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